ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾਲੁਧਿਆਣੇ ਦਿਨੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਸਤੌਲ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਲੁਟੇਰਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ 'ਚੋਂ ਕਢਾਅ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਹੈ। (70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। 63 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਆਬਾਦੀ
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 110 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਰੜੇ ਮਦਾਨ ਰੁਲ੍ਹਦੀ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ (ਤੇ ਧਨਾਢ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜ²ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ/ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ)।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਠੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ)। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੰਡ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ/ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ (ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ, ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ) ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੌਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। (ਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ, 'ਕੁੱਤੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।' ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।)
ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕੇਗੀ।' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ? ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੇਤੇ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਕ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੂਟੇ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੂਟੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ¸ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਖਾਦਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕੀ ਜਾਓ। ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਟਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ 'ਮਹਾਨ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ: ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ 70-80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਡੇਢ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ('ਨਰੇਗਾ' ਵਰਗੇ ਸਭ 'ਡਰਾਮੇ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।) ਪੱਛਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਤਲੇ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਘੁਲ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ' ਤੇ 'ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕੋਲ, ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਉਚਤਮ' ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ 'ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਖ, ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਦਿਮਾਗੀ' ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ 15-20 ਲੱਖ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ¸ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਾ ਖੱਟਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਝ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਕੋ 'ਚਾਅ' ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਧੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਸਕਸੈਸਫੁਲ' ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 'ਮੌਜਾਂ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਪਰ ਇਹ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖੱਟੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ('ਕਰੀਮ') ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ 'ਪੱਧਰ' ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਚ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਚਘਰੜ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੱ੍ਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅਡਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਲੀਆਂ ਸਣੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ 'ਹਲਾਂਅ ਵਲਣ' ਲਈ ਖ਼ਿਮਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਝਗੜੇ, ਆਪਾਧਾਪੀ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਿੰਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ, ਬੇਚੈਨੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੜਵਾਹਟ ਹੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ¸ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ 'ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ' ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ¸ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। (ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ)।
ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘਫੋਨ : 01635-230434.
