ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।' ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕ ਡੰਗ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ (ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਮ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਅਛੂਤ' ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਹਨ)। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ (ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁੱਕੀ' ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣ? (ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।)
ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਤੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। (ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।)
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ, ਨਵਾਬ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਸੱਭਿਆ' ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ; ਪਰ ਜੋ 'ਸੱਭਿਅਤਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 'ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਾਉਣਗੇ?'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ (ਅਗਿਆਨੀ) ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਅਰਬ-ਖਰਬਪਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ?
ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗ਼ਲਤ (ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਵਿਰੋਧ) ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਹੇਠਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ 'ਫੁੱਟ' ਪੈਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ 'ਮੀਂਹ' ਵਰ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੁੰਮ੍ਹ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਰੋਮਾਂਸ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ' ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ 'ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਮੇਟੀ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੋਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।) ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ (ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੇ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੋੜਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ 'ਅਤਿ ਦੀ ਵੀ ਅਤਿ' ਹੋ ਗਈ? (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੋਏਗੀ।)
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
