ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੰਦੂਏ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, 'ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।' ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋਕ-ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਥੋਕ-ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ (ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ) ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ (ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ) ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਈ-ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼² 'ਬਾਜ਼ਾਰ' 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ 'ਰਸ 'ਚੋਂ ਕਸ' ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਹ-ਵੀਹ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ 'ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ' ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ', ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ 'ਬਾਜ਼ਾਰ' ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਰਦਾਰ' ਸਮਝੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹਨ : ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ/ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 'ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਵਟਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 'ਦਿਮਾਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰੇੜ੍ਹੇ ਉਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ 'ਮਾਲ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਗੱਦੀ' 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਪੂੰੁਜੀ' ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੱਕ-ਧਰ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ।
ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹ 'ਬਾਜ਼ਾਰ' ਹੀ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ 'ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ' ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ।' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੰਗੋਟੀ ਜਾਂ ਕੱਛ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਪਾਟੇ ਕੁੜਤੇ ਜਾਂ ਘਸੀਆਂ ਬੁਨੈਣਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ। ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਦੀ ਫੱਟੀਆਂ, ਟੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ 'ਗੋਝ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, 'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ' ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਪਰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ, 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪੂੰੁਜੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਕੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗਾ?
ਸਾਡੇ 'ਨਿਪੁੰਨ' ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਨੂੰ ਹੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ¸ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੇ ਉਤਲੇ ਨੇਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ 'ਸੀਟ' 'ਤੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਉਹੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੇਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ¸ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ¸ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।
ਭੇਤ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਕ 'ਮਰੋੜੀ' ਦਾ ਹੈ¸ਭਾਵ 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਦੀ 'ਗੋਝ' ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜੀ ਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ?
ਇਹ ਸਭ ਅੰਗਲੀਆਂ-ਸੰਗਲੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਕੁੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 'ਗੋਝ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ?¸ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ' ਇਸ 'ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ' ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ 'ਗੋਝਾਂ' ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੋਝਾਂ' ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵਾਂਗ, ਰੁੱਖਾਂ-ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ 'ਰਸ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। (ਅਮਰ ਵੇਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)।
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
