ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ/ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਸੋਲਾਂ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।’’ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 500 ਕਾਪੀ ਛਾਪ ਕੇ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ‘‘ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜਾਉ-ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।’’ ਸੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ‘ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ’ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 69 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜੋ ਹਾਲ ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ‘ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰੋ।’ ‘ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ।’ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ’ਚ ਬੀ.ਏ., ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਅਣਉਤਪਾਦਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ’ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀ.ਏ., ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ’ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ? 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਏਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਈ ਚੰਗਾ ਸੀ।’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਓਬਾਮਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਦੇ’ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਏਦੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿਧੀ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਿੰਦੇ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ’ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮਾਲਕ’ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਦੇ ਸਬੱਬੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ’ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਪ੍ਰਤੱਖ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ)। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਯਥਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਪਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੀਟ-ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿੰਜ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਥਕ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਮਨੋਰਥ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰ’ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ, ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਿਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ: ਕਲਾਸ ਵਾਰ (ਵਰਗ-ਯੁੱਧ)। ਉਹ ਜੋ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੁਏਅਰ ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 88 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਗਾਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵਿਓ ਬਰਲਿਓਸਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।’ ਤੀਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ, ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕੈਥਾਡਰਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਹਾਕਮ-ਪੱਖੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਵਰਗੇ 42 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ, ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹਲਚਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਤੇ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 400 (ਚਾਰ ਸੌ) ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਐਚ. ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ, ‘ਦ ਡਾਰਵਨ ਏਕਾਨੋਮੀ’ (ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ ‘ਸੜਾਂਦ’ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਸ਼ ਦੀ, (2002 ਤੋਂ 2007) ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ‘ਕਲਾਸ ਵਾਰ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (‘ਮੁਨਾਫੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ (ਵਰਗ) ਤੇ ‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਟੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤ -ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਪ ਤੇ ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੜ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ, ਏਨੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ-ਤੱਤ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫਲਾਅਡ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ (ਨੁਕਸਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰ) ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ (ਜਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹਨ-ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 20-25 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਜਨਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ‘ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਮਿਥ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਨਿੱਘਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ 64 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ- ਸਭ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ-ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗਾ) ਇਹ ਸਿੱਟਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)