ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਿਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ: ਕਲਾਸ ਵਾਰ (ਵਰਗ-ਯੁੱਧ)। ਉਹ ਜੋ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੁਏਅਰ ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 88 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਗਾਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵਿਓ ਬਰਲਿਓਸਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।’ ਤੀਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ, ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕੈਥਾਡਰਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਹਾਕਮ-ਪੱਖੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਵਰਗੇ 42 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ, ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹਲਚਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਤੇ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 400 (ਚਾਰ ਸੌ) ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਐਚ. ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ, ‘ਦ ਡਾਰਵਨ ਏਕਾਨੋਮੀ’ (ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ ‘ਸੜਾਂਦ’ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਸ਼ ਦੀ, (2002 ਤੋਂ 2007) ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ‘ਕਲਾਸ ਵਾਰ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (‘ਮੁਨਾਫੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ (ਵਰਗ) ਤੇ ‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਟੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤ -ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਪ ਤੇ ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੜ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਰਿਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ, ਏਨੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ-ਤੱਤ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫਲਾਅਡ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ (ਨੁਕਸਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰ) ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ (ਜਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹਨ-ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 20-25 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਜਨਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ‘ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਮਿਥ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਨਿੱਘਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ 64 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ- ਸਭ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 65 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ-ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕਲਾਸ-ਵਾਰ’ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗਾ) ਇਹ ਸਿੱਟਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)