ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ-ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

ਕਈ ਪਾਠਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ (ਜੋ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ)। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਥੁੜੀ-ਟੁੱਟੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ-ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ‘ਸਰਦਾਰੀ’ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ) ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਦਿਹ-ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ’ਚੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ‘ਕੀਮਤ’, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। (ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ‘ਕੀਮਤ’ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਨੋਟ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ)। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਚਾਹ, ਗੁੜ, ਕੱਪੜਾ, ਭਾਂਡੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ (ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ-ਲੀੜੇ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 24-25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਤਕ ਐਮ.ਏ. ਤੇ ਫੇਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ (ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਨ। (ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।)
ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ (ਸਚਾਈ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਮਰਵੇਲ ਹੈ (ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹਨੂੰ ‘ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਏਧਰੋਂ’ ਲੈ ਕੇ ‘ਓਧਰ’ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪਰਚੂਨੀਏ ਤੇ ਥੋਕ-ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ- ਜੋ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕਾਮੇਂ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨੰਗੇ-ਪਿੰਡੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਸਹਾਰ ਕੇ, ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੱਚੇ, ਕੁਝ ਅੱਧ-ਪੱਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ-ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?- ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। (ਲਗਪਗ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)
ਅਕਸਰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਂਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ)। ਇਹ ਹੱਲ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ:
ਵਿੜ੍ਹੀ ਸਿੜ੍ਹੀ, ਸੀਰ ਸਿਆਪਾ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਰਹੇ ਕਲਾਪਾ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ‘ਸੌ ਸਿਆਣਪਾਂ’ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ (ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ) ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ’ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ‘ਮੇਰੀ’ (ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ) ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਸੌ-ਦੋ-ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ‘ਫਾਰਮ’ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ (ਭਾਵ, ‘ਮੇਰਾ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ)। ਫੇਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ (ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏਗੀ (ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ) ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਤੀ (ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ) ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। (63 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ‘ਕਲੋਨੀਆਂ’ ਤੇ ਉੱਚ-ਮਧਵਰਗ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।) ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਯੋਗ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਫਰਜ਼ਸ਼ਨਾਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ 63 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਸਾਲ (ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ) ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ (ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ? ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। (ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਡਿਗਣ ਵਰਗੀ, ‘ਆਸ’ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।) ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਆਸ-ਨਿਰਾਸ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ, ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਆਦਤ ਹੁਣ ਵੀ ‘ਸਹਾਰਾ’ ਬਣੀਂ ਹੋਈ ਹੈ (ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਣੀਂ ਰਹੇਗੀ)। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਹੈ?… ਇੰਜ ਹੀ ਡੁਬਦੇ-ਤਰਦੇ ‘ਚਾਰ ਦਿਨ’ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ- ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹੋ ਸਾਡੀ ‘ਹੋਣੀ’ ਹੈ। ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ) ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ (1610-11) ਕੁਝ ਸੌ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਜਗਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ!
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)