2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ 21 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ 1990-2000 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, 2001-2011 ਤੱਕ ਉਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ (ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ) ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬੀ. ਏ. ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੀ. ਏ., ਐਮ. ਏ. ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ. ਏ. ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਹ ਗਾਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ 'ਜਰਨੈਲੀ' ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋੜ੍ਹ-ਕਿਰਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਫ਼ਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ?
ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ) ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ('ਵਿਕਾਸ' ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ' ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਉਥੇ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਵਿਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਜੋ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਟੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ?
ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੜ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ-ਝਗੜ ਕੇ ਜੋ 100-50 ਰੁਪਏ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਿਨਮੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ 'ਦਹੀ-ਭੱਲੇ' ਖਾਣ (ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਰੈਡੀਮੇਡ' ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ) 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10-10, 20-20 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਫਲੈਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ' ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਠੰਢੀ ਜੰਗ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਏਨੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਲਹੂ (ਰਸ) ਚੂਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦਾ ਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ) ਕਿ ਵਧਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰੱਖਤ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਅਮਰ ਵੇਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 'ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ' (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ (ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਚੁ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਚੁ ਕੀ ਬੇਲਾ' ਉਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ 'ਵਿਕਾਸ' ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਏਗਾ।
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
No comments:
Post a Comment