ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇੰਝ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ' ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ 'ਜੱਗ' (ਯੱਗ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਲੇ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, 1960-65 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ, 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਕਾਰਨ ਸੁਧਰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭੁੰਜੇ ਲਹਿ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਡਾ: ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1975 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਏਕੜ (ਔਸਤ) ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪੂਰੇ 35 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ (ਔਸਤ) ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ¸ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਖਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਥੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ¸ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਖੇਤੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਕਿਥੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਰਾਜਤੰਤਰ (ਵਜ਼ੀਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ, 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।)
ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ-ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ 'ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।' (ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ, ਵੱਡੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚੂਸ' ਜਾਏਗੀ¸ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ।) ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਿਚਲਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ।'
ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਹੁੱਬ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?¸63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚੋਂ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ 'ਸਬਕ' ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਰਿਕਾਰਡ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ। (ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏ।)
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ?
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ 'ਕਲਮ-ਘਸਾਊ' ਇਹੋ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ' ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 'ਸਮਾਂ' ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਊਠ ਵਾਂਗ ਕਿਸ ਦਾਅ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੰਝ ਬਦਲੇਗਾ? ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, 'ਭੇਡਾਂ 'ਤੇ ਉੱਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ!' ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ, ਦਾਰੂ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ 'ਅੜੀਆਂ', ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ।) ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
