'ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ' ਦੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ / Gurdial Singh

ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। (ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ-ਛੌਡੇ, ਚੋਰੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) 90 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਸਮਰਿਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪੋ-ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਉਪਜ (ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇ ਇਕ ਤੰਦ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ) ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਰਾਜ-ਭਾਗ' ਤੱਕ ਇਕ ਅਰਬ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ 'ਵਿਕਾਸ' ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਰੇਤਾ (ਇਕ ਸੌ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਹੀ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ (ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ) ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸੁੰਗੜਦੀ ਵਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਬਣ ਗਿਆ¸ਭਾਵ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤ ਕੁ ਸੌ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ 'ਲੋਕਾਂ' ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ' ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ' ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ' ਦਾ 'ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ' ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ' ਬਣ ਗਏ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ 'ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। (ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਏ¸ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।)
ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਕੁਝ (ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ, ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। (ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਨਰਕਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ) ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ? ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਿਹਾਰ 'ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਬਣ ਗਿਆ? ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ? (ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 'ਤਮਾਸ਼ੇ' ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।)
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਕਲਿ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ')। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ
ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ।
(ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਤੂੜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦੇ।) ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ। ਜੈ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 'ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ' ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਗਲ਼-ਗਲ਼ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਿਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਹ 'ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 90-100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ (ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਤੋਹਫ਼ੇ' ਦੇ ਕੇ) ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?


ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਨਾਵਲਕਾਰ)
ਮੋ: 93570-30434.